राहुरी विद्यापीठात आदिवासी निधीचा कुलगुरूकडून गैरवापर – अशोक तनपुरे

सत्तेचा महासंग्राम

ऑनलाईन न्युज नेटवर्क डिजिटल मिडिया

राहुरी (सत्तेचा महासंग्राम वृत्तसेवा)

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे कुलगुरू डॉ. प्रशांत कुमार पाटील यांच्याकडून आदिवासी निधीचा गैरवापर करण्यात आला असल्याची माहिती शिवसेना राहुरी तालुका संपर्क प्रमुख अशोक तनपुरे यांनी दिली.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना त्यांनी सांगितले की सन २०२१ – २२ मध्ये माहिती अधिकार कायद्याद्वारे कृषी विद्यापीठने खर्च केलेल्या आदिवासी उपयोजना निधीबाबत माहिती विचारली, या कागदपत्रांद्वारे कृषिविद्यापीठ राहुरी येथे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली यांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आले व ही रक्कम २९ लाख रूपये व्याजासह भरण्यास सांगितले आहेत.
आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत येणारा निधी महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी वापरावयास हवा होता परंतु कुलगुरू महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ डॉ. पी.जी.पाटील यांनी आदिवासी उपाययोजना निधीतून सुमारे २९ लाख रुपये किंमतीचे इनोव्हा वाहन स्वत:च्या चैनीसाठी खरेदी केले. इनोव्हा वाहन खरेदीसाठी २९ लाख रुपयांची मंजुरी कुलगुरूंनी दिली होती आणि विद्यापीठ अभियंता श्री मिलिंद ढोके यांनी आदेश जारी केला.
मात्र दोघांनाही वाहन खर्च मंजूर करण्याचे अधिकार नाही असे तनपुरे यांनी म्हंटले.वास्तविक कोणत्याही सरकारी कार्यालयांना वाहन खरेदी करताना महाराष्ट्र शासनाने gem पोर्टल वरून वाहन खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे. व वाहन खरेदीचे निकष ठेवले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने २८ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे नमूद केले आहे की मुख्य सचिवांसाठी आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीसाठी १५ लाख इतकीच मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. , कुलगुरूंनी या मर्यादेत वाहन खरेदी करायचे असते परंतु तसे केले नाही, त्यांनी महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेची परवानगी घेतली नाही, जी महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठांची सर्वोच्च संस्था आहे कृषिमंत्री महाराष्ट्र कृषी परिषद पुणेचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या मान्यते शिवाय कोणीही विद्यापीठात वाहन खरेदी करू शकत नाही .परंतु डॉ. पाटील यांनी सर्व नियम मोडत मनमानी कारभार करत वाहन खरेदी केले आहे.
डॉ.पी.जी.पाटील यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ठेवलेल्या आदिवासी विकास निधीतून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद कडून आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत प्राप्त झालेल्या १.९० कोटी रुपयांच्या निधीतून त्यांच्यासाठी आलिशान वाहन खरेदी केले परंतु कुलगुरू स्वत:चे कल्याण करीत आहेत २९ लाख खर्च आदिवासी उपाययोजना राज्य कृषिविद्यापीठ निधीतून केला जातो. लेखा उपयोगिता प्रमाणपत्र देखील दिले. हे नियमांचे उल्लंघन आणि भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली निधीचा चुकीचा वापर आहे.आदिवासी उपाययोजना निधीचा इतर खर्चही आदिवासींसाठी केला गेला नाही.भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद आणि आदिवासी लोकांची फसवणूक केल्याबद्दल उच्चस्तरीय चौकशी करून कुलगुरू, विद्यापीठ अभियंता आणि नियंत्रक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांची समक्ष भेट घेऊन केली जाणार असल्याचे शिवसेना राहुरी तालुका संपर्क प्रमुख अशोक तनपुरे यांनी दिली.